ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 31 ਮਈ
ਇਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਫ਼ੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋੋਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋੋਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ/ਡੀ. ਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ 24 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 9 ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਡੀ-ਬਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੋਨ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਆਰਟੀਟੈਕਟ ਫੀਸ 1, 12,271 ਰੁਪਏ, ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ 7,00,4135 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ਫੀਸ 96,574 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ 9,09,280 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
