ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਚੌਕਸ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਫਰਮਜ਼ ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
