ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ

ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪਰੋਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਕੀਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1600 ਨੇਪਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਮਾਲਦੀਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1,44,000 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 63,000 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੰਮੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਰ 6 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ/ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 97 ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ 175 ਪਿੱਛੇ 1 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ, ਸੂਡਾਨ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, 44 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 48 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਸਿੱਧਾ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾੜਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਅਤੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਕ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ-ਇਰਾਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਧਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ/ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਕਰਨ, ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੇ, ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਤਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾੜਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰ ਕੀਹਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਕੀਹਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਇਕੋ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 9991854101