ਲਖਨਊ: ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਥਰਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਹਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ: ਮਹਬਿੂਬਾ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਮੁਖੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਹੋ ਗੱਲ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਬਿੂਬਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ