ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ। ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ 42 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 14 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 253 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 1678 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 42 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚਲੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਉਣੀ ਕਲਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੇੜੀ ਤੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਈ ਫੇਮੇ ਕੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਫੱਤਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ।
