ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।