ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ‘ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਨ 1992 ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਕੋਰਟ ਐਕਟ, 2015 ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
