ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ-1955 ਦੇ 2009 ’ਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਜਰੇ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2009 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲੌਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਪਾਲੀ, ਬਾੜਮੇਰ ਅਤੇ ਸਿਰੋਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਾਬੀ, ਰਾਜਕੋਟ, ਪਟਨ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਗ ਅਤੇ ਬਾਲੋਦਾਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
