ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ
(2)
ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪਿਸ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)
(3)
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ
ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ?
31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਦੋ ਉੱਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਦਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮਗਨਰੇਗਾ
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ
ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ’ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ
30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚਾਨਣ ਦੀ ਦਸਤਕ’ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਲਪ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ’ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ’ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ।
ਸੁਖਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਈਮੇਲ
ਭਰੋਸਾ
26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅੰਕਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਬੋਹਾ (ਮਾਨਸਾ)
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ…
ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਦਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ