‘ਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ’

ਮੁੰਬਈ, 7 ਅਪਰੈਲ

ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 9 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਨਆਈਏ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੇ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਡੀਸੀ (ਦਿਲੀਪ ਛਾਬੜੀਆ) ਕਾਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੇਸ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਸ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨਸੁਖ ਹੀਰੇਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਨਆਈਏ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਐਂਟੀਲੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ