ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 472 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ‘ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ’ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਪਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਥਾਨਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ 2019 ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ, ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਦੂਜੀ, ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੀਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਆਦਿ ’ਤੇ 3400 ਕਰੋੜ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
