ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਵੱਢੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਉਬਾਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸਾ ਨਵੀਸ (ਆਰਚੀਟੈਕਟ) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਾ ਨਵੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐੱਨਓਸੀ ਲਈ ਦਲਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਥਿਤ ਵੱਢੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਕਸਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਨਕਸਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਗਮ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਐਮਟੀਪੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਗਮ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏਟੀਪੀ) ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਐਮਟੀਪੀ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏਟੀਪੀ) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸਾ ਨਵੀਸਾਂ (ਆਰਕੀਟੈਕਟ) ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਗੇ।
