ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 3 ਮਈ
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੀ ਝਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
