ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਪਸਿਓਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ-ਮੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣ।
ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਣ।
ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਾਮਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2950 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1336 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਸ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 416 ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਪਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐੱਸ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਂਜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਟੂ-ਵੇਅ) ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ/ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਕੁੱਝ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ/ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਕਮਿਉਨੀਕੇਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਆਦਿ) ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦਿੱਸਣ ਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: 9815808506
