ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ*
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਲ਼ ਛੱਡ ਟੌਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਮਲੱਕ ਲਏ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੱਟਵਾਣੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਸੱਥ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਆਖ਼ਰ ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੁਲ ਖ਼ਲਕਤ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਬਿੰਦ ਕੁ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੋਹ-ਭਰੀ ਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਵਾਲੇ ਡਾਢੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾਸ਼ਾਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਖ਼ਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਐ। ਏਨੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਤਾਂ ਬਚਨੋ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਸੀਬੋ ਦੇ ਬਾਪੂ ਚੰਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ‘ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ’, ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਰਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਈ ਬੱਸ ਸੁੱਖੀਂ-ਸਾਂਦੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੀਏ!
ਪਰ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ’ਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ- ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਪੱਤੀ ਨੂੰ ਪਈ ਏਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ? ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਸੀ ਸੇਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀਹਦੇ ਧੂੰਏਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਨ੍ਹਾਸੀਂ ਤੇ ਫੇਫੜੀਂ ਧੂੰ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ?
ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਹਣੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੀਆਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਗੁਪਤਚਰ ਲਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੈਕਟਰਾਂ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ?
ਅਲਜਬਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਈ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ।
ਜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ/ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਬਿੇਟੀ ਐਂਕਰ ਕਿਹੜੀ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਬਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਵਾਬ ਮਾਂਗਤਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ 40-50, ਕਦੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇਵਤਾ ਸਾਹਵੇਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਚੜ੍ਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਤੇ ਡਬਿੇਟਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਸਾਹਵੇਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ; ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਵੀ ਬਿਸਤਰਾ-ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫ਼ੋਕਸ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਢੁੱਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਖਾਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਗਾਹੁੰਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀਓਂ ਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭਗੌੜਾ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਭੇਜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਦੌਰਾਨ-ਏ-ਕਰੋਨਾ ਚੋਣਾਂ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਢਾਰੇ ਖੰਡਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ।
ਲਵ-ਜਹਾਦ, ਘਰ-ਵਾਪਸੀ, ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ, ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਟਿਕਟੌਕ, ਲੋਕਲ-ਗਲੋਕਲ- ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਚੀਕਵੀਂ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਕੁਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦੇਣ, ਘਟੀਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਸਾਈਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਵੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਚਾਈਏ, ਗੱਠਜੋੜ ’ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਢਵਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ-ਪਰਚੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਫ਼ਰਹਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਬੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਖੰਦਕਾਂ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਮਲ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ (reactionary) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਲਾ (reactive) ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ (bargaining) ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਰੇ ਵਡੇਰੀ ਵਿਚਾਰਸਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ, ਅਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਅਸਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਕੁਨ ਏਡੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤੀ, ‘ਵਿੱਕ ਗਿਆ’ ਐਲਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ (Imaginative politics) ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਕਿਵੇਂ ਆਸੀ, ਅਜੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਗ਼ੜ੍ਹਵੀ ਡੋਲ੍ਹ ‘ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ’ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੱਠਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੋ।
-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀਓਂ-ਥੋਪੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ।)
