ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਹਿਮ ਤੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
