ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 1760 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2022’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1110 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਾ 2022-23 ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅੱਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।