ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ’ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ 490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਯੰਤਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੰਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
