ਦਿਲਫਰੇਬ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ: ਇਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 1951 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦੀਦਾਰ’ ਦੇਖ ਕੇ ‘ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ’ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ’ 6 ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਜਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ) ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਉਂਤਣ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕਸੁਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ
5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ‘ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)
(3)
ਲੇਖ ‘ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਨਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ
2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਖਰਾ ਸੌਦਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ‘ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ’ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ- ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ
(2)
ਮਿਡਲ ‘ਖਰਾ ਸੌਦਾ’ (2 ਜੁਲਾਈ) ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸੱਚਮੁਚ ਖ਼ਰਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਬੀਰ ਚਾਹਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸੀ ਈਰਖ਼ਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ, ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ
5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕਾਲਮ ‘ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ’ ਵਿਚ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ/ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ’ਚੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ)