ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਰੇਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪੀ ਸਾਂਚਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਗੁੜ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। (ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ‘ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ’, ਮਾਰਚ 2021)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਮ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਤਾਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਲ 2002 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ (ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਬੱਬੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਤੂਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਮੁਤੱਲਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੁਲ਼ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ 2020 ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਮਰਾਬੰਦ ਤੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ (ਮੁਆਫ਼ੀ) ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ’, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਐਨ ਜੁਦਾ ਸਨ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ (ਨੋਟਬੰਦੀ) ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਭੰਡਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਫੀਡ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਇਕ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
