ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੀਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ-ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
