ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ
4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਭਖਵੇਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਿਆਰ
4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ
3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਏ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ’ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਛੋਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਈਮੇਲ