ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਉਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਆਦਿ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗਿਓਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਬਹੋਰ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 58 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58 ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਜੋੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ 58 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
‘ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਆਧਾਰ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਟੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 54.64 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਚ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਡੀਐੱਫ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।
