ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਪਾਰ
4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸਾ ਲਾਓ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਲੱਚਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖ਼ਰਬਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇਲ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਸਪਰੇਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੇਰਵਾ
4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਠਾਲਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੋਮ ਲਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਹੇਰਵਾ, ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਚਮੁੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਬਬ ਹੀ ਹੈ।
ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ
25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਖੜੋਤ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ।
ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ, ਧੂਰੀ
ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ
19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰੂਪਨਗਰ
ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਬਰਾਨਾ ਸਲੂਕ
24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼’ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਤਨੂੰ, ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਦੀਕੀ ਕੱਪਨ, ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਂ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 70ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 1977 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਈਮੇਲ