ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇਬੀਟੀ ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਦਸੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 1150 ਜੇਬੀਟੀ ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਬਿਿਉਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
