ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ’ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ (ਮੋਗਾ)
ਖੇਤੀ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਘੜਿਆਲੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸੰਗਰੂਰ
ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ
21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 4 ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਉਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਨਾ-ਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ : ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ 370, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ
16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬਿ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵਾਂਗ ਵਜ਼ੀਫੇ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਗੇ?
ਐਸਆਰ ਲੱਧੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ
18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ‘ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ’ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਤੂਸੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)