ਝੰਜੋੜਦੀ ਲਿਖਤ
2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਘਣਛਾਵੇਂ ਬੂਟੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਪੱਤੋ, ਮੋਗਾ
(2)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਘਣਛਾਵੇਂ ਬੂਟੇ’ ਪੜ੍ਹੀ; ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ
25 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲੀ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)
(2)
25 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੌੜ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਦਿਲਚਸਪ ਮਿਡਲ
24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲਵਨੀਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ, ਮੋਰਿੰਡਾ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ
24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼’ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ।
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਝੂਠ ਦੀ ਏਜੰਸੀ
6 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਝੂਠ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਰਾਜ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ
2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਕਤ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)