ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਜਿਮੀਂਦਾਰਾ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 143 ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਮੀਮੋ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਰਜਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗਲਾਕੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਤੋਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
