ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 600 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ 125 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਨੂ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
