ਯੈਂਗੋਨ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ’ਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਉਰੇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਖਿਨ ਮੌਂਗ ਜ਼ਾਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰੜਾ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -ਏਪੀ
