ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
