ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕਾਮਰੇਡ ਤਪਨ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 44 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕੋਲਾ, ਭੋਜਨ, ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੇਲਜ਼ ਕਾਮੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਗੌਤਮ ਬੁਧੁਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਰਤ, ਰਮਾਕਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
