ਹਿਜਾਬ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਮਾਨਵ

22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸਾ ਆਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ-ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਆਤੀ ਆਮੀਨੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲੀਸ ‘ਇਰਸ਼ਾਦ’ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਰਾਨ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਭਾਰੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਛਮੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆਮੀਨੀ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 31 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਫੈਲੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਜ਼ਨ (ਔਰਤ), ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ’, ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਹਰ ਗਲੀ, ਚੌਕ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਪਕੜ

ਆਪਣੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਪੂਰੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤ ਪੋਰ ਪੋਰ ਤੱਕ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ- 1905/11 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਨਕਲਾਬ, 1951/53 ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸੱਦਕ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ 1979 ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1917 ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਦੇ ਬਾਲਸ਼ਿਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ 1921 ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1941 ਵਿਚ ਤੂਦੇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਤੂਦੇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (1950-60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਸਾਖਰਤਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂਦੇਹ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀ) ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1951-53 ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 1978-79 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਤੂਦੇਹ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ‘ਫਿਦਾਈਨ’ ਤੇ ‘ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ-ਏ-ਖ਼ਲਕ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਖੜ ਗਈਆਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਵੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਗਰੀਬ, ਨਿਮਨ-ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਪਰ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹੀ ਮਸੀਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲਿਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਸੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜੁੰਮੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਲੇਪ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ 1978 ਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਤੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਫੌਜ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ (ਸ਼ੂਰਾ) ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ ਪਰ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਮੇਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ।

1979 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮਗਰੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਬੁਰਜੂਆ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਖੋਮੇਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 1979 ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸੂਖ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 1980 ਵਿਚ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇਰਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2009 ਦੀ ਸਬਜ਼ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 2016 ਦੀਆਂ ਸਦਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਨੇਜਾਦ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿਚੋਂ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਰਮ ਧੜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਹਾਕਮ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੁਰਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ

2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 300% ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਰੋਹ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਖਿਲਾਫ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਠਾਈਆਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਨਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 51 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ; ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਹਫ਼ਤ ਤਾਪੇਹ’ ਗੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡ-ਖੱਪਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾਪਣ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 70% ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲੀਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ 1980ਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਾਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਦੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 20% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 42% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 25% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ; ਭਾਵ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਾਕਮ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਜੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98888-08188