ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ
ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵੈਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਰਿਨਿਊਲ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 75 ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਖਰੜ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਫੀਸਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਫੀਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਫਿਟਨੈਸ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
