ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਬਨੂੜ, 31 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭਲਕੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਨੂੜ ਨੇੜਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਧੀਰਪੁਰ, ਗੁਡਾਣਾ, ਤਸੌਲੀ, ਪ੍ਰੇਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਧੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਐਨ ਪੱਕੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਢੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਡਾਣਾ ਦੇ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਸੌਲੀ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਧੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭੋਲਾ ਪਾਸਵਾਨ, ਚੰਦੇਸ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੀਲ ਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 12 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ।
ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ’ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।
