ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ
ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ(ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਕਰਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਾਅ(ਏਐਫਏ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫੌਰਮ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ, ਐਨਬੀਐਫਸੀ(ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫੌਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਬੈਂਕਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੀਪ੍ਰੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਉਤਪਾਦ(ਪੀਪੀਆਈ) ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜੇ ਏਐਫਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋਖਿਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ
