ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਐੱਚਐੱਸ ਸੋਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ, ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲ੍ਹ, ਪ੍ਰੋ. ਕੇਬੀਐੱਸ ਸੋਢੀ, ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ।