ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਆਦਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਈਮੇਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਪੱਚੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਓਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਐਨ ਸਹੀ ਵਕਤ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ, ਜੈਪੁਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ
16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ
ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਤੱਥ
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਤੱਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ (ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.96 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4.36 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਐਫਜੀਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਵਾਜਬਿ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14.5.5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ।
ਇੰਜ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ