ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਾਸ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੈੱਲ (ਜਾਵੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਮੇਅ’ (ਸਕਦਾ ਹੈ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਰੀਪਕ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਵੈਕਸੀਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋ-ਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।