ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ
14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੈਦੀਓਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੈਦ ਤਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਕਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਲਿਤ ਸਰੋਕਾਰ : ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ’, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ’, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਮੋਹੰਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ: ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ
15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ
(2)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
(3)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਤਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ।
ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਕਿਰਤੀ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਰੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਗਾਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ