ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ
24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਲਾਰਡਜ਼!’ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ‘ਪਾਸਕੂ’ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਚਾਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ‘ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸਾਂ’ ਨੂੰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਬਾਜ’ ਨਿੱਤ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਸ ਚੂੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ- ‘ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ।’
ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ
22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਲੇ ਕਰੇਗਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੱਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੱਗ ਏਟੀਐੱਮ ਦਾ ਓਟੀਪੀ ਲੈ ਲੈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਮਾਨਸਾ
(2)
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ’ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਟਿਆਲਾ
(3)
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ’ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਲੇਖ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਈਮੇਲ
(4)
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਣੁਕਾ ਰਾਣੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ’ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਘਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੌੜ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੈਰ?
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ