ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ
ਮੀਡੀਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੀਲੇਸ਼ ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਿਤਿਨ ਮੇਮਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
