ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀਆਂ
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਦਨੀਆਂ ਖੋਹਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਰੇਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਸੋਚ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ
31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 3 ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੀਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਉਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਅਵਾਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ
29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਦਰਬਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਕੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)
ਅਸਲ ਮਸਲਾ
26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ
26 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)
ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ…
24 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ
ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਖਾ, ਈਮੇਲ