ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
15 ਤਰੀਕ ਤਕ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਾਪੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
