ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਸੁਆਰਥ ਵਸ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ
13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ’ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 20-20 ਫ਼ੋਨ (520) ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਕਬੀਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਇਹ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਓਬੀਸੀ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ- ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ?
ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(2)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਕਿ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੋਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਐਪ ਅਜਿਹਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਸਲਾ (ਮਾਨਸਾ)
ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਪਲ ਪਲਾਂਟ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ; ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ? ਥਰਮਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਈ?
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਨੌਜਵਾਨ ਬਨਾਮ ਮੁਲਕ
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)