ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
(2)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਬੰਧਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁਹਾਲੀ
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ
25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਭਾਸ਼ਾ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਚਾਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਨਹਿਰ ਮੁੱਦਾ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣਆਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਗਸਰ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ
24 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੜਿਆ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 23 ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ
ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)
ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ
22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਾਂ ਆ਼ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ
27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ’ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ 8.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਜਾਂ 14.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ