ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ !
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 12 ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਿਰਤ : ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ‘ਟ੍ਰੀ ਫਾਰ ਗੰਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼’ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 5 ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਬੂਟਾ ਲਾਉ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾਓ’ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰੇਗੀ? ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ; ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਗਾਰ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ।
ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ, ਈਮੇਲ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਂ ਸਾਕੇਤ : ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ’ ਵਿਚ ਰਾਮ, ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਬਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਧੂੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ‘ਐਕਸੀਡੈਂਟ’ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰਜੀਤ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ
ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਜ ਹੀ ਉੱਠਦੇ-ਬੈਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰੱਦ
19 ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ’ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਡਰੇਟ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ
ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਠਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਹੂਮ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਈਐੱਮਐਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਐੱਸ ਕਰਨਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਿਥੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ