ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ
19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਆਊਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ‘ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 28/7/2014) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (1) ਅਤੇ 26ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 26 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਅਸੂਲ ਉੱਤਮਤਾ
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਲ’ ਵਿਚ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਰੌਂਤਾ (ਮੋਗਾ)
(2)
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਲ’ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਬਦਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ 18 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਖਰਾ-ਖਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ’ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਰਮ ਕਰਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਹਾਂ-ਵਾਕ’ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਮੀਡੀਆ
14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ’ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਦੇ ਫਿ਼ਕਰੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜਵੀਂ ਬੇਸਿਰ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਐਂਕਰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ