ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਗਸਤ
ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7. 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। 8 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
