ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ 81 ਸਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋ. ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਂਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੰਗਲ
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਾਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਲੀ, ਮਾਨਸਾ
(2)
ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕਬਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਓ ਰਲ਼ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ
ਨਾਕਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਲੈਰੋ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਦਲਿਤ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੌੜ ਪਟਿਆਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ
14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦਾ ‘ਦਮਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ’ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਡੱਟਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ’ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ, ਈਮੇਲ
(2)
ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦਾ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਗ਼ੈਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ (ਦਲਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)